अभिजित कुलकर्णी
ट्रम्प यांनी चीनशी संबंधित आयातीवर 140 टक्क्यांपेक्षा जास्त कर घेण्याचे निर्णय आहे, जे अमेरिका-चीन एकौतीतील खूप महत्त्वाचा पलख डाळते. इथे व्यापक प्रभाव झाला जाईल जसे की काही उद्योगांचा प्रतिसाद देऊन, आणि यामुळे अमेरिकेच्या उत्पादनासाठी आणि ग्राहकांसाठी कठीणी येईल. आज अमेरिका हे नाही, परंतु जगभरातील देश चीनवर निर्भरतेची कमी करण्याचा ओळख करत असताना भारत हा अचूक ऑफ्शॉर्ड ऐवजी असतो.
कोरोनानंतरच्या काळात संपूर्ण जग एखाद्या झँझटींवर इतर देशांचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. अशाप्रकारे, भारतातील राजकीय स्थिरता, धोरणात्मक सातत्य आणि व्यापक क्षमता हा जगाच्या ओढणाऱ्यांसाठी एक वैकल्पिक मार्ग मानला जाऊ शकतो. भारताची सर्वात उपयुक्त प्रगती यात महत्त्वाचे योगदान देत आहे. ऑद्याप अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक व्यापार परिषदेत व्यापक बदल घडवून आणले. त्यांनी 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणेनुसार व्यापक टॅरिफची घोषणा केली. जागतिक विरोधानंतर आणि वाटाघाटींची तयारी दर्शवून, हा निर्णय 90 दिवसांसाठी रोकवा जाऊन आला; पण चीनवर 125% टॅरीफ चालू ठेवण्यात आले. दुसरीकडे, भारताच्या उत्पादनावर आकारलेले 10 % आयात शुल्कदेखील तूर्त रोजगारला दिले. हा घटनांना आकलन करता जागतिक धोरणात बचावात्मक मुद्दा जास्त छाप छापत आहे; पण भारताचा विचार अशा स्थितीतही संधी बनवण्याचा आहे कारण तो ऐस्या परिस्थितीत तोडगा रोखण्याची रणनीती तयार करण्याची आवश्यकता आहे.
अनुसार इथे उलट, ट्रम्प यांनी भारतावर 26% शुल्क आकाऱ्याची पहिली घोषणा केली. खालील काळात, व्हिएतनाम, बाँगलादेश आणि चीनवर भारतापेछी अधिक ईम्पोर्ट शुल्क ऑफर केले; पण आता हे बदल झाले आहे. डॉनाल्ड ट्रम्प यांनी 75 देशांवर शुल्क वाढ साठवण्याची काढणी दुसऱ्या चालीतून बंद करून देण्याचे ऐराव केले, पण त्याच्यात चीनवरची शुल्क वाढ दीड टक्क्यांनी ओघळली आहे. अमेरिकेने काही देशांवर भारतपेक्षा कमी शुल्क आकारले, पण त्यांच्यात विविध क्षेत्रांमध्ये निर्यात भारतापेक्षा थोडे आहे; तथापि या गोष्टी आजूबाजूच्या तीन महिन्यांत तळल्या जातात. आठवड्यात, या विविध घटकांच्या आधारे भारत आता अन्य देशांशी तुलनेत लांब दृष्टीकोनावर असतो आणि ते भविष्यातील विकासासाठी एखादा चांगला वातावरण घेतो. भारताचा जागतिक बाजारात वाढत्या सामग्रीत आहे, ज्यामुळे अमेरिकेच्या ग्राहकांना त्यांच्या स्रोतांच्या रणनीतीचा आढावा घ्यायला सक्षम होईल. जगभरातील देशांनी चीनवर अवलंबित्व कमी करण्याची चिंता करत असताना, भारत एखादा अद्ययावत आणि प्रभावी पर्याय म्हणून स्वीकारला जाईल.
असे जसे की इलेक्ट्रॉनिक्स हे क्षेत्र आशियामध्ये बदलत आहे, चीन आणि व्हिएतनाम यांसारख्या देशांना अधिक शुल्क ओझवण्याऐवजी खरोखर छटना करावी लागते. विकासाच्या देशांनी आपल्या विकासाच्या देशांबाबत झालेल्या मागण्यांचे पूर्ण करण्यासाठी एकमेकांची मदत करणे फायदेशीर आहे. अॅपलचे एक विशाल उदाहरण थेट दिसतो. ऑफिशियल आशयाने, अमेरिकेतील वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या भारतीय कंपन्यांनी अॅपलसोबत सहभागी झाले आहेत. अशा प्रकारे, भारताने आपल्या भूमिकेची विस्तार करण्याची सुईसन धरली आहे. अन्य देशांनी भारताच्या प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेटिव्ह योजनेत सहभागी झाल्याने त्यांना प्रोत्साहन दिला जाईल. या माध्यमातून, भारत उत्पादन क्षेत्रात एक महत्त्वाचे केंद्र असणाऱ्या विकासासाठी पथप्रदर्शन करू शकतो.
चीनचे अमेरिकेतील इलेक्ट्रॉनिक आणि इलेक्ट्रिक उपकरणांच्या आयातीत 27% वाढ आहे, जे मशिनरी आयातीतील 16% च्या बेहतर फरक आहे. हे क्षेत्र अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे आहे. चीनला एकटे पाडणे किंवा ऊंच शुल्कांना ओळखणे हे उपयुक्त नाही. ऐस्वरूप राजकीय चर्चा सुरू होऊ शकते; परंतु कराराखाली दीर्घकालीन परिणामांचा उपज नाही. भौगोलिक जोखीम कमी करण्यासाठी, अमेरिकेचे उद्योग संसाधनांमध्ये वैविध्यता आणण्यासाठी प्रयत्न करतील. याकडे भारत एक अचूक ऑप्शन असू शकतो. अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी सहकारी आहे, आणि गेल्या दहा वर्षांतील या दोन्ही देशांमध्ये संबंधांची वृद्धी झाली आहे.
अमेरिकेमध्ये बाजारात स्थान मिळवण्यासाठी, भारताला सातत्याने संधी मिळत आहे. इथे चीनला प्रतिफल म्हणून 1.4 अब्ज लोकसंख्या असलेल्या भारताला अमेरिकेच्या सामग्रीमुक्त घटनेसाठी प्रयत्येक प्रयास करावा धरणे आवश्यक झाले आहेत. संघर्षाऐवजी उभयोत्तर प्रस्ताव देण्याचा प्रयत्न करणे उचित आहे; यामुळे भारताला अपनी स्थिती ओझाईने विकसित करण्याची क्षमता मिळेल. लाभदायी करार सोडून जागतिक व्यापारात भारत एक विश्वासू आणि सहयोगी म्हणून समाविष्ट होऊ शकतो. अधिक तयारीने भारत आफत व्यापारासाठी संरचित आहे. यावर्षी दहा मुक्त व्यापार करण्यात भारताने यूएई आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांचा शामिल करला.
ईयू, ब्रिटन आणि ईएफटीएसशी भारताचे व्यापारी संबंध वाढविण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. इथे भारतीय निर्यातदारांना एखाद्या फाँसतो किंवा अडथळा घेऊन टाकणाऱ्या गोष्टींचा संभाव्यता ओझवत आहे, जे त्यांना जागतिक बाजारात स्थान खालजी देण्यास मदत करेल. ऐक्कपणेच, भारतातील औद्योगिक परिवर्तने उपयुक्त छायाचित्र दाखवतात. ग्राहक, पायाभूत सुविधा आणि विदेशी वातावरण यांच्याशी आढावेला लक्ष ठेवण्यामुळे भारत एक सर्व-आकार्षक आर्थिक मॉडेल म्हणून विकसित होऊ शकतो. या संदर्भात लॉजिस्टिक नियामक प्रक्रियांमध्ये सुधारणा समाविष्ट आहे. हरितनिर्मिती आणि डिजिटलीकरण यांमुळे भारतीय निर्यात नक्कली आणि विशुद्ध रूपात फायदेचे लक्ष देण्यात येणार आहे.
या कार्यक्रमामुळे रोजगारपटू दरम्यान कौशल्य विकास आणि परकी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात योगदान देईल. भारतीय बाजारातील फेरफार जसेच जगभरातील अर्थव्यवस्थानिर्मितीसाठी या शोधाचा महत्त्व वाढत आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशन - फियो च्या ओळखीनुसार, वर्तमान व्यापार युद्ध आणि भू-राजकीय संघर्षांमुळे भारताला या वर्षी 50 अब्ज डॉलरची वािटाची संधी मिळू शकते. तथापि, हा फायदा तात्पुरत्या स्थितींमुळे नसून जागतिक पुरवठाच्या नुकत्या वाढेमुळे झालेला आहे. भारताला व्यापार व्यवस्थेच्या रचनेत नेतृत्व देण्यास मिळॄ सकते. तसेच, छोट्या अवधीतील काही अपेक्षित परिणाम देखील सामान्य आहेत.