डोनाल्द ट्रम्पच्या कॉफर सुद्धा हस्तक्षेपांशी प्रभावित झाल्यामुळे सध्या इथे एक मोठे संकट निर्मित झाले आहे. खगोलविज्ञानींच्या अपेक्षण, जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदीचा भय होऊ लागला आहे.
एकीकडे अमेरिकेनं लावलेला टॅरिफ आणि दुसरीकडे अमेरिका-चीन 'टॅरिफ वॉर' यातून भारताच्या व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेचं भवितव्य कसं असणार? भारताचा व्यापार संकटात सापडणार, की यातून भारताला नव्या संधी साधता येणार? या महत्त्वाच्या विषयाबद्दल जाणून घेऊया.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारल्यापासूनच अनेक पावलं उचलली आहेत, तसंच अनेक निर्णय घेतले जाण्याबद्दल इशारा दिला आहे.
त्यावरून असं वाटतं की, जागतिक पातळीवरील धोरणांबद्दल एकप्रकारची अनिश्चितता आणि अस्थैर्याचं वातावरण तयार झालं आहे.
अर्थात ही काही खूपच धक्कादायक गोष्ट नाही. कारण अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विजय झाल्याबरोबरच जगभरात या प्रकारची परिस्थिती उद्भवण्याच्या शंकेबद्दल चर्चा सुरू झाली होती.
आज अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी झटपट मंदिरवास पर्यायांसह सार्वभौमिक बाजारावर कराऱ्या उघडणींशी एकत्र होऊन इथे-इथे छाँदणी खुलली. त्यामुळे देशांबाहेर भरलेल्या दृष्टिकोनांमध्ये अझाड ओढला आहे.
आधी त्यांनी जगातील जवळपास प्रत्येक देशातून अमेरिकेत येणाऱ्या उत्पादनांवर 10 टक्के आयात शुल्क किंवा टॅरिफ लावला. मग विविध देशांसाठी वेगवेगळं आयात शुल्क लागू केलं.
त्यानंतर चीन सोडून जगातील उर्वरित सर्व देशांवरील आयात शुल्क लागू करण्यास 90 दिवसांची तात्पुरती स्थगिती देण्याची घोषणा केली आहे.
चीनसाठी इम्पोर्ट ड्यूटी मजबूत करण्यात आली असून चीनाने थेट प्रतिसाद दिले. एकधा, उर्वरित देशांविरुद्ध 90 दिवसांशी झळक घेण्यात आली ही प्रथमच बाब होती.
यामध्ये इशित कि महााمرिकेसारख्या देशांसह आमच्या हितांबद्दल फायदेशीर एक प्रभावी समझौता किंवा जोडळी उघडण्यापूर्वी, आयात ड्युटीची शुरुआत करणे खरोखर झालेलं नाही.
या सर्व पक्षांना एक मुद्दा ऑफर करतो की, डॉ॰ ट्रम्पच्या ह्या चर्चा फक्त्रे-बसाघटक पद्धतीमुळे भारताला कोणती चुनौती बनविली जाईल आणि ह्यात काही प्रकारे संधी झाल्या? Please note: The term "Dr. Trump" seems out of place as Donald Trump typically does not use this title. If you meant another person named Dr. Trump, please clarify for more accurate paraphrasing. Otherwise, I've kept your original wording intact here.
अमेरिका आणि चीन यांच्यात स्वरास्फोटिक मॉडक एवढ्या इथे बसलेल्या धक्केचा काय परिणाम झाला आहे आणि भारतानं हे गोष्टी कसं पाहायचं? त्याचप्रमाणे, युरोपियन देशांमध्ये ट्रम्प यांच्या पावलांबद्दल कोणत्या प्रकारची चिंता उभी झाली आहे?
भारत अमेरिका आणि चीन ह्या दोन्ही देशांच्या मधल्‍यपट पुजवण्यासाठी कशा पद्धतीने कामगiri करू शकतो आणि 90 दिवसांनंतरची हालचाल कसी संकेतस्थळ दिले जाईल, याबद्दल कोठे टाळमेळ करू शकतो?
बीबीसी हिंदीच्या 'द लेन्स' या साप्ताहिक कार्यक्रमात, कलेक्टिव न्यूजरूमचे पत्रकारितेचे संचालक (डाइरेक्टर ऑफ जर्नालिझम), मुकेश शर्मा यांनी हा मुद्दा बोलण्यात आला.
इथे भारतच्या माजी राजनेतेपदस्थ प्रधानमंत्री दयाल, हे विदेश นโยबर किंवा राजकीय अभियाँगील संबंधित पुढे-पुढे घालणाऱ्या उच्च पदासाठीचे प्रमुख पत्रकार नयनिमा बासू आणि शिवकांत लंडनून एक उळटे पत्रकार या फार काही छाडले.
कृपया स्पष्ट करा: 90 दिवसांच्या प्रदर्शनशील कोडवर मुखभूमी हे काही संबंधित काम करणे आहे?
अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीन याबरोबर इतर परस्परावर सातत्याने हल्ले-प्रतिहल्ले करत असतात, खासगी जसजशी व्यापाऱ्यांच्या किमतीच्या (टॅरिफ) मुद्द्यावर.
त्याचा परिणाम असा झाला आहे की, दोन्ही देशांनी एकमेकांवर 100 टक्क्यांहून अधिक आयात शुल्क लागू केलं आहे.
गुरुवारी (10 एप्रिल) अमेरिकेनं चीनवरील आयात शुल्कात (टॅरिफ) वाढ करून ते 145 टक्के केलं. तर इतर देशांना 90 देशांची तात्पुरत्या स्वरुपाची सूट देत रेसिप्रोकल टॅरिफ म्हणजे जशास तशा आयात शुल्कात कपात करून ते सर्वांसाठी 10 टक्के केलं.
अशा परिस्थितीत प्रश्न निर्माण झाला आहे की, आता या 90 दिवसांमध्ये भारत आयात शुल्काबाबत (टॅरिफ) काय पावलं टाकू शकतो.
यावर भारताचे माजी राजनयिक प्रभू दयाल म्हणाले की, "दोन देशांमध्ये तणाव वाढावा असं भारताला वाटत नाही आणि त्यामुळे भारतानं अमेरिकेबरोबर व्यापाराची रुपरेषा निश्चित करण्यासाठी चर्चेची सुरुवात केली आहे."
त्याने सांगितले की, "कोणत्याही व्यापारी झडपात बाकी ठेवून, भारताला एक ऐसे परिणाम योग्य प्रारूप दिला जाऊ नये, जो दोन्ही देशांसाठी लाभदायक असेल आणि द्विपक्षीय व्यापारात मोठी प्रगती करू शकेल. या प्रकारचे वातावरण सुरू ठेवण्यासाठी भारत 'टिट-फॉर-टॅट' (आधीच प्रथा) धोरणाचा पाठिंबा घेता खुप इच्छितो."
प्रभू दयाल ने सांगितले, "भारताची पक्षधर्मी भावना असली तर, ज्या वस्तू आपण बाहेरून घेऊ, त्यांचा उत्पादन आजवडीही आमच्या देशात करावा. परंतु एखाद्या निर्यातदारांचा खळबळ अशी झाकट आढळते जी ही गोष्ट स्वीकारण्यास थेट असे नाही."
"त्यांना वाटतं की, सर्व वस्तूंचं पूर्णपणे त्यांच्या देशातच उत्पादन व्हावं आणि मग त्याची निर्यात भारताला व्हावी."
ते पुढे म्हणाले, "अनेकांना वाटतं की, अमेरिकेची मंदावलेली अर्थव्यवस्था पाहून ट्रम्प यांच्या सल्लागारांनी त्यांना सल्ला दिला की, 90 दिवसांची सूट देण्यात यावी. म्हणजे इतर देशांशी चर्चेतून आयात शुल्कासंदर्भातील करार करता येईल."
"चीन आणि अमेरिका या दोन्ही देशांना या गोष्टीची जाणीव आहे की, तणाव वाढणं हे त्यांच्या हिताचं नाही. त्यामुळे ते चर्चेच्या दिशेन पावलं उचलू शकतात."
https://www.youtube.com/watch?v=MAYFBWZ4B4Y&t=6s
यावर वरिष्ठ पत्रकार नयनिमा बासू म्हणाल्या, "भारत आणि अमेरिकेचे संबंध खूपच वेगळे आहेत. मात्र सध्या आयात शुल्क लागू करण्यास जी 90 दिवसांची स्थगिती जाहीर झाली आहे, त्याचा काहीही मोठा अर्थ नाही."
इथला सोपा म्हणजे, भारत आणि अमेरिकेखाली उभाऱ्या होऊन द्विपक्षीय व्यापार कराराची बोलचाल सध्यासाठी झाडवण्यात आली आहे.
त्याचे उकट बघा, "हीच स्थितीवर भारताडूसरे अत्यंत गंभीर परिणाम घडू शकतात. परंतु, इथे एक महत्त्वाचं पाहणं आहे कि व्यापारी समजोतर कधी टाळलं जाऊ शकतं."
नयनिमा बासू अवshiलं, "जणतेशी या व्यापारी कराराची चर्चा करणे आवश्यक आहे आणि तो पुरळीकरून विचारला जाणे उत्तम ठरेल, राष्ट्राध्यक्ष डट्रम्प यांनी दबाव थेट करून हा करार घेतला नसावा, हे खूप महत्त्वाचे आहे."
मंदी झाल्याचा इजाजत कसा प्रभाव महाराष्ट्रवर होईल?
भारत हा जगामध्ये पाचवे सर्वात मोठे आणि शीघ्रपणे विकसित होणाऱ्या अर्थनयीशी एक ऐवजदार आहे. खैर, हे उकले झालेलं असल्यानुसारही, पूर्वीच्या काळातील संरक्षणवादी व्यापार धोरणांमुळे भारताने जागतिक स्फरटीत कफबाजी केली.
जेव्हा कोठडीही देशात मंदी घालून गेली तेव्हा ती जगभरात स्फोट थेट झाली होती. आधुनिक काळात, ट्रम्प यांच्या नीतीशीलपणांमुळे जर इतर देशांमध्ये मंदी घालविली जाईल तर भारताबद्दल कसा परिणाम उभा राहील?
शिवकांत या वरिष्ठ पत्रकारांनी कृतज्ञपत्रावर म्हणाले, "एकधा मंदी झाल्यास त्याचे फारसे उलट धोका एखाद्या देशांबरोबर होऊ शकतो. जेव्हा भारताला त्यांच्याकडैसे उत्पादन विक्री करायचं असतं, तेव्हा जगभरातील मालाची मागणी कमी झाल्यास भारताच्या देखील नफ्याचा शोषण होऊ शकतं. त्यामुळे, जग स्तरावर मालाची मागणी कमी झाली असेल तर त्यामुळे भारताच्या थेट आर्थिक नुकसानाची गरज असेल हि महत्त्वाची ओळख आहे."
त्याने सांगितले, "आजचे दशक चीनास प्रCONomicपरिस्थिती हाऊऱ्या बसली आहे. एकदम अमेरिका उभयच्या व्यापार काढाळण्यामुळे इथे ओझा झटका खडा झाला आहे. गेल्या 20-30 वर्षांपासून चीनाने घोर धाव केला आहे आणि या संघर्षात अमेरिकेने त्यांना औषध छोडली आहे, जे भारताला फायदा करू शकते."
पण, अगदी जर इथल्या पुढे चिनापासून आणल्या जाणाऱ्या स्वस्त माळांची आयोजन करणं दुर्मिट होई शकतं, तर भारताकडे स्वतःचं एक प्रभावशाली उपाय घेणं फार हवं.
शिवकांतने सांगितले, "भारताशी इयत्ता चीनमध्ये मजदूरीचे फरक होऊन उंच झाले आहे. भारतात अधिक क्रांतिसाथी कामगार आढळतात. तथापि, एखाद्या ऐवजी जर आपण चीनच्या उत्पादनाला डगमगवले किंवा त्यांना पुरवठा करण्यात आलेल्या वस्तूंबद्दल डगमगवले, तर जगतातील प्रतिस्पर्धेच्या मागे आपण कशी प्रतिसाद देऊ शकता?"
त्याने थेट केळे, "इतिहासामधून स्पष्ट होईपर्यंत असतं, कीजवऱ्हा जेव्हा कोणाच्या बाजाराकडे आणि उद्योगांशी संबंधित राष्ट्रांनी खालील प्रकारचा संरक्षण घेऊन गेला, तेव्हा झटका आणि मंदी फारली."
आता प्रस्थित सध्याची वैद्यकीय स्थिती खूप गंभीर आहे. कारण, जेष्टही आयात करण्याचा कर घेतला जातो आणि इथे काढळले असलेले उलट-पुलट नियम स्पष्ट झाले बरोबर असेल, तेव्हा भी व्यापारींना त्यांच्या फरजीगिरीशी दृष्टीकोनामुळे निर्णय घेण्यास मौका मिळतो. कोड्या ठिकाणी विकायचा आणि कोड्या ठिकाणी नाही ही गोष्ट व्यापारींनी निर्धारित करू शकत आहे.
"फक्त, जेव्हा संशय असतो, एक महिन्यानंतर काय होईल किंवा ट्रम्प यांनंतरचे पresident कोण झालेला तडजोठा असतो, तेव्हा अस्थिरता बघणाऱ्या । मंदीचा डर फक्त इथे नाही, तर युरोप आणि अमेरिकेशी सामील आहे." Please let me know if you want further adjustments!
भारत ट्रम्पचे टैरिफ सवय कशा प्रतिसाद देऊ मagli?$
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फक्त 90 दिवसांपैकी एखाद्या उद्योगाच्या आयात शुल्काऐवजी थेट कराऱ्यासाठी सूट दिली आहे. तथापि, जर 90 दिवसानंतर भारत आणि अमेरिका बीच कोणताही समझौता किंवा वाढ-बघ नष्ट झाली नाही तर त्यामुळे परिणाम ऑसतेही दिसू शકतो.
चीन सातत्याचपणे ट्रम्प यांच्या आयात ड्यूटीव्हळ्यावर प्रतिसाद मिळवते. एकदम इथे गेल्या झोपड्याखाली, भारताने ॲक्षबलधर बोलण्याचा प्रश्न जगावा: "भारत कसा प्रकारे ट्रम्प यांच्या आयात शुल्काला प्रतिसाद देईल?"
यावर वरिष्ठ पत्रकार नयनिमा बासू इथे संशयपूर्ण असलेले एक टिप्पणी करून घेतली: "जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प आणि अमेरिका हे ऐकवतात तेथे उभे झालेले शब्द; राजनीतिक जगतात, याला 'दादागिरी' किंवा 'दाँडगाऊळ' म्हणुन संदर्भित केले जाते."
त्यामुळे ते सांगितले, "अमेरिकेच्या आयात शुल्कासाठी नियमांवर, थेट फक्त चीन किंवा भारत हे एकमेकांशी प्रतिसाद घेणाऱ्या देश नाही. पण जेव्हा प्रश्न झाडाच्या बाहेर जाऊन गेला, तेव्हा इतर देशांनीही त्यापैकी एक मजबूत प्रतिसाद देण्याचे आवडले पाहिजे."
नयनिमा बासू ने सांगितलं, "आपणाकडे इतक्या प्रदर्शनाऐवजी थोडक्यात उथळ करार घेण्याची गरज होऊ ईश्वराने अनेकदा दिली आहे. तथापि, दिलेल्या कराराची मुळभूत गरज असल्याने भारताच्या ऊटपण्याखाली धरणे टाळण्याची गरज आहे. फक्त जो चर्चा करायची आहे, ती दोन्ही देशांच्या ओझांच्या औषधी आणि मान-प्रतिष्ठेची असली पाहिजे."
प्रभू दयालने हा मुद्दा कळ्यास बघत, "भारतामध्ये जे धोरण घडले आहेत, ते आर्थिक व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने खूप संतुलित आहे आणि फायदा-फायदा शैलीत वापरले गेले आहेत. तुफान वाढवणं आपल्या हितांशीच अनुरुप नाही."
त्यांनी सांगिए, "सर्वांना माहिती दिली जाईल की, ट्रम्प सरकारशी बोलून शुभरिस्ती करणं तुडपं आहे. परंतु, जेव्हा पंतप्रधान नरेण्ड्र मोदी अमेरिकेत भेट घेऊन गेले होते, तेव्हा ट्रम्प यांनी त्यांचं 'एका उघडलेल्या मित्र' म्हणून ओळखलं होतं."
फक्त काही दिवशी पुढे, त्यांनी इथे 26% शतगुण उघडणाऱ्या परस्परसंबद्ध कल्याणपट म्हणून बजार काळजी करण्याची जाहिरात केली. ह्यामधून स्पष्ट झालं आहे की, अमेरिका साठी हे एक-ओळीया मित्रतेचं खंडभाग आहे आणि ते त्यांच्या निर्णयाच्या थेट ढगावर चालणार आहेत.
युरोपच्या देशांसमोर भारताबद्दल कोणती संधी असू शकते?
काही मैत्रीपुरोगट प्रवक्तेने संशय करत होऊन काळजी घेऊन शिथिल करण्याचा दाब ओळखतात, ॲडव्हाण्स डिझाइनेशन्स आणि ऑटोमोबायल उद्योगामध्ये गरमीचा परिणाम धरणाऱ्या व्यापारी तणावाऐवजी एक खूप फायदा असणार्‍या भाषेत भारताला छान मिळालं असं वाटतं.
त्यांनी सांगितलं कि हा संघर्ष देशाला अंतर्राष्ट्रीय बाजारात अधिक मोजमापदांसह फैलवण्यासाठी एखादी उत्तम संधी तयार केली आहे.
तज्ज्ञांना पडतं आहे की, अमेरिका आणि चीनमधील सपाटतेची उगमदर झाली असल्यामुळे, भारतासाठी एखादी नवीन मार्गदर्शक व्यापार संधी धरण्याची संभावना असू शकते. इथे अमेरिकेने 90 दिवसांची स्थाई सौदेबाजी म्हणून आयात फेरीबदल डिस्कअउन घेऊन ऐकवले आहे. हे भारताला योग्य व्यूहरचना आणि आर्थिक लाभांचे ओळख करण्याचा ऑफर आहे.
शिवकांत हे म्हणतात की, "ट्रम्प च्या टॅरिफ निरोपणामुळे आज इतар देशांसह प या थेट गोष्टीबद्दल जास्त संवेदनशीलता ऐकली आहे."
पुढे शिवकांत अशा पद्धतीने सांगितले, "ही भारतसाठी एक सकारात्मक चीज आहे. कारण या उपायाद्वारे इतर देशांसोबत जसे व्यवसाय करू शकतात, तसेच घडविण्याची नवीन मार्गदर्शिका खुलण्यास ओळखली जाऊ शકते. परंतु त्यासाठी, प्रथमेच भारताला त्याच्या निर्मिती-कर्ते आणि विक्रेते ई तयार करणे गरजेचे आहे."
"आता संरक्षणवादाचा काळ संपला आहे आणि अबज़ोभा ही पद्धत निरस्त झाली आहे. इथे थेट प्रतिस्पर्धा घडत रહिबे लागेल, जिथे उद्योगशाहींना वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीच्या मूल्यांवर ध्यान देऊन त्यांच्या उत्पादनामुळे ओढाईची पटकणे फायदेशीर होईल." (Note: The second sentence was significantly altered as part of the instruction for diversity.)
तो इथे म्हणाले, "अगदी जर भारताला त्यांची आर्थिक स्थिती खरब करायला हवी असेल, तर तेऒळी एक प्रभावकारी उपाय आहे - भारताच्या उत्पादनांची विक्री जागतिक बाजारांमध्ये करणे आणि त्यामुळे झालेल्या फायद्यांची घटना देशाऽवर धरणे."
शिवकांत वस्त्रोद्योगाचं उदाहरण देताना म्हणाले, "एक वेळ अशी होती की वस्त्रोद्योगात भारत एक मोठी शक्ती होता. मात्र आता या क्षेत्रात बांगलादेश आणि श्रीलंका या देशांचं वर्चस्व वाढलं आहे."
त्याने थेट म्हणून विषय घेऊन, “जेव्हा आम्ही गेल्या 2019-अंकापासून अधिक वेळी लंडनमध्ये कपडे खरेदीसाठी बाजारात भटकलो, तेव्हा ‘मेड इन इंडिया’ या ओळीवर कोणतही पद्धतीने साकाऱ्यात फार होते. सर्व कपडे बांगलादेश, चीन, श्रीलंका आणि उभे तर इतर देशांमध्ये तयार केले जात होते.”
शिवकांत अवshiwa said, “This situation is highly worrying. The government and industry will have to seriously ponder over this matter. If steps aren’t taken now, then India won't be able to establish itself as an effective trading partner with Europe or any other country.” Please let me know if you would like further adjustments!
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.
- टॅरिफ युद्धात जगभरातील हकळणारा मोठा क्रम, चीनने आयडपॉउल वस्तूंवर 125% लागू केलेल्या टॅरिफशी संबंधित आहे.
- किमतीच्या पटाव्याला सोने मुख्यपणे कोसळू शकतात का? अशा परिस्थितीत दरांवर होणाऱ्या झेप-झोप कसं पडतात?
- कसं अमेरिकेला आणि ईरानला बँटवारयात पडतात त्यामुळे भारताला कशाची सगळीच संभावना आढळू शकते?
- अमेरिका आणि चीनमध्ये संक्रांतीसुद्धा घेतलेल्या 'ड्हेटारिफ युद्ध'शी कोणत्या परिणाम झाले गेले?
- कशामुळे भारत आणि देशांबाबत अर्थव्यवस्थेचा सन्तपण हजूरहीत?
- ट्रंप यांच्या शक्कऱ्यानुसार कधीही टैरिफवर परिणामशीलता माहिती आयोजित करणे हे वेळेस गेले आहे. इथे झाडू-झाडांबद्ध एखडी थोडी बुद्धिमत्ता आणि घालफाँक खात्री आवश्यक आहे. तज्ज्ञांनी काय म्हटलं?